तमिलनाडु की राजनीति में उस समय तीखी नोकझोंक देखने को मिली जब मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने विधानसभा में विपक्षी Dravida Munnetra Kazhagam पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए।
चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा में मंगलवार को उस समय राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया जब मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विपक्षी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कथित रूप से सरकारी धन को पार्टी फंड में स्थानांतरित किया गया था।
इस बयान के बाद सदन में भारी हंगामा हुआ और विपक्षी डीएमके सदस्यों ने विरोध स्वरूप वॉकआउट कर दिया। यह घटना राज्य की राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव को दर्शाती है, जहां दोनों पक्ष एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
विधानसभा में तीखी बहस और विपक्ष का विरोध प्रदर्शन
मुख्यमंत्री विजय के बयान पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष के नेता और डीएमके सदस्य उदयनिधि स्टालिन ने सदन में कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री को अपने आरोपों के समर्थन में सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जवाब पूरा करने दिया जाना चाहिए और बीच में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य लगातार विरोध करते रहे, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
मुख्यमंत्री विजय ने अपने संबोधन में कहा कि पिछली सरकार के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों के फंड को कथित रूप से पार्टी फंड में डायवर्ट किया गया था। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार इस तरह के मामलों की जांच करेगी और कथित रूप से गबन किए गए सार्वजनिक धन की वसूली सुनिश्चित करेगी।उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए हुए है और किसी भी दोषी को कानून के दायरे से बाहर नहीं रहने दिया जाएगा।
वॉकआउट के बाद भी जारी रहा राजनीतिक विवाद
विपक्ष के वॉकआउट के बाद भी मुख्यमंत्री विजय ने अपना भाषण जारी रखा और सरकार की नीति तथा जनादेश का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसी भी राजनीतिक दबाव या विपक्षी समर्थन पर निर्भर नहीं है, बल्कि जनता के सीधे जनादेश से सत्ता में आई है। उन्होंने कहा, “हम किसी की दया पर नहीं, बल्कि जनता के विश्वास पर सरकार चला रहे हैं।” इस बयान ने सदन में मौजूद राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया।
मुख्यमंत्री ने सदन में यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार को विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है, जिनमें वामपंथी दल, कांग्रेस, वीसीके और आईयूएमएल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन दलों को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। विजय ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष यह गलत धारणा बनाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार बाहरी राजनीतिक ताकतों पर निर्भर है, जबकि वास्तविकता यह है कि सरकार स्थिर जनादेश के आधार पर काम कर रही है।
महिला प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक उपलब्धियों का जिक्र
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री विजय ने प्रशासनिक उपलब्धियों और सामाजिक प्रतिनिधित्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट में चार महिलाओं को मंत्री पद दिया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दल खुद को सामाजिक न्याय और महिला अधिकारों का समर्थक बताते हैं, उन्हें अपने भीतर भी समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए।
