प्रदेश सरकार ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए नई व्यवस्था लागू की है। इस फैसले का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अचानक बिजली कटौती से बचाना और उन्हें नए सिस्टम के अनुकूल होने का समय देना है।
लखनऊ: भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य Uttar Pradesh में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने स्मार्ट मीटर से जुड़ी नई व्यवस्था लागू की है। राज्य के ऊर्जा मंत्री A.K. Sharma ने घोषणा की है कि फिलहाल पुराने बिजली मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बदलने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।
यह फैसला उपभोक्ताओं की शिकायतों और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा के बाद लिया गया है। सरकार का कहना है कि तकनीकी समिति की रिपोर्ट आने तक कोई भी नया बदलाव लागू नहीं किया जाएगा।
45 दिनों तक नहीं कटेगा बिजली कनेक्शन
नई व्यवस्था के तहत जिन उपभोक्ताओं के घर हाल ही में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, उन्हें बड़ी राहत दी गई है। अब:
- पहले 15 दिन कन्वर्जन अवधि (Conversion Period) होगी
- इसके बाद 30 दिन अतिरिक्त समय दिया जाएगा
- यानी कुल 45 दिनों तक बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा
इस फैसले से उपभोक्ताओं को नए सिस्टम को समझने और अपनाने का पर्याप्त समय मिलेगा।
जीरो बैलेंस पर भी मिलेगी बिजली
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उपभोक्ताओं को अचानक बिजली कटौती का सामना न करना पड़े। नई गाइडलाइन के अनुसार:
- जीरो बैलेंस होने पर भी 3 दिन तक बिजली सप्लाई जारी रहेगी
- या अधिकतम ₹200 तक की क्रेडिट लिमिट मिलेगी (2 किलोवाट लोड तक)
यह व्यवस्था खासतौर पर उन परिवारों के लिए राहत भरी है, जो तुरंत रिचार्ज नहीं कर पाते।
पांच-स्तरीय SMS अलर्ट सिस्टम लागू
स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को समय पर सूचना देने के लिए एक 5-लेवल SMS अलर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके तहत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित चरणों पर मैसेज भेजे जाएंगे:
- बैलेंस 30% होने पर
- बैलेंस 10% होने पर
- बैलेंस समाप्त होने पर
- डिस्कनेक्शन से एक दिन पहले
- कनेक्शन कटने के बाद
इससे उपभोक्ताओं को समय रहते रिचार्ज करने का मौका मिलेगा और अनावश्यक बिजली कटौती से बचाव होगा। नई नीति के तहत एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि, रविवार और अन्य सार्वजनिक अवकाश के दिन बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा यह नियम उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा और उन्हें परेशानी से बचाएगा।
