अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा RTI का मामला अब उत्तर प्रदेश सूचना आयोग तक पहुंच गया है। अतरौली क्षेत्र के सरकारी स्कूलों और वहां तैनात शिक्षकों से संबंधित जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई थी। आरोप है कि निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद आवेदक को मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद मामला सूचना आयोग तक पहुंचा, जहां अब बेसिक शिक्षा विभाग के लोक सूचना अधिकारी यानी PIO को 24 सितंबर को पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा।
मामला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि RTI कानून के तहत सरकारी विभागों से उपलब्ध रिकॉर्ड और अभिलेखों से जुड़ी जानकारी मांगने का अधिकार नागरिकों को दिया गया है। किसी आवेदन पर सूचना उपलब्ध न कराने, समय पर जवाब न देने या जवाब से असंतुष्ट होने की स्थिति में आवेदक अपील की प्रक्रिया अपना सकता है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ऐसे मामलों में संबंधित लोक प्राधिकरण से रिकॉर्ड और जवाब मांग सकता है।
अतरौली क्षेत्र में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों और शिक्षकों का ब्योरा मांगा गया था। इस तरह की जानकारी में सामान्य तौर पर विद्यालयों की सूची, विद्यालयों में तैनात शिक्षकों का विवरण, पद, तैनाती से संबंधित रिकॉर्ड या विभाग के पास उपलब्ध अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस मामले में RTI आवेदन में मांगी गई प्रत्येक सूचना का पूरा विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसे लेकर कोई अतिरिक्त दावा करना उचित नहीं होगा।
आवेदक का आरोप है कि BSA कार्यालय से अपेक्षित सूचना नहीं मिली। सूचना नहीं मिलने के बाद मामला अपीलीय प्रक्रिया से होते हुए सूचना आयोग तक पहुंचा। अब आयोग के समक्ष विभाग के लोक सूचना अधिकारी को यह स्पष्ट करना होगा कि RTI आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई, सूचना क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई और यदि सूचना देने में कोई कानूनी या प्रशासनिक बाधा थी तो उसका आधार क्या था।
RTI मामलों में लोक सूचना अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसी सरकारी विभाग में RTI आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारी को कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निस्तारण करना होता है। यदि मांगी गई सूचना विभाग के पास उपलब्ध है और कानून के तहत उसे देने पर कोई रोक नहीं है तो आवेदक को सूचना उपलब्ध कराई जाती है। वहीं यदि किसी सूचना को देने से कानूनन छूट प्राप्त है तो संबंधित प्रावधान का उल्लेख करते हुए जवाब दिया जा सकता है।
इस मामले में अब आयोग की सुनवाई के दौरान यही सवाल महत्वपूर्ण होगा कि अतरौली के स्कूलों और शिक्षकों से संबंधित मांगी गई सूचना किस स्थिति में थी। क्या BSA कार्यालय के पास सूचना उपलब्ध थी, क्या आवेदन का जवाब दिया गया था, क्या कोई सूचना आंशिक रूप से उपलब्ध कराई गई थी या फिर आवेदन पर कार्रवाई ही नहीं हुई—इन बिंदुओं पर विभाग को अपना पक्ष रखना पड़ सकता है।
24 सितंबर को होने वाली पेशी को इसी वजह से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। PIO को आयोग के समक्ष संबंधित रिकॉर्ड और अपना जवाब प्रस्तुत करना पड़ सकता है। आयोग उपलब्ध दस्तावेजों और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आगे का निर्णय ले सकता है। यदि आयोग को लगता है कि सूचना देने में अनावश्यक देरी हुई या RTI आवेदन का निस्तारण नियमों के अनुरूप नहीं हुआ, तो कानून के तहत आगे की कार्रवाई की स्थिति बन सकती है।
अलीगढ़ जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी RTI को नागरिकों के लिए उपलब्ध व्यवस्था के रूप में शामिल किया गया है। जिला प्रशासन की वेबसाइट पर शिक्षा विभाग समेत विभिन्न विभागों की जानकारी और नागरिक सेवाओं के लिंक उपलब्ध हैं। इससे यह स्पष्ट है कि सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित पारदर्शी व्यवस्था मौजूद है और RTI उसी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अतरौली क्षेत्र में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल संचालित होते हैं। इन स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई, शिक्षक तैनाती, विद्यालयों में उपलब्ध संसाधन और विभागीय व्यवस्था से संबंधित रिकॉर्ड शिक्षा विभाग के पास रहता है। इसलिए स्कूलों और शिक्षकों का ब्योरा प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह की जानकारी से किसी क्षेत्र में शिक्षक उपलब्धता, रिक्त पद, तैनाती और विद्यालयों की स्थिति जैसे मुद्दों को समझने में मदद मिल सकती है, हालांकि इस विशेष RTI में आवेदक का उद्देश्य क्या था, इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
RTI के माध्यम से मांगी गई जानकारी को लेकर अक्सर विभागों के सामने रिकॉर्ड उपलब्ध कराने और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के बीच संतुलन का सवाल भी आता है। यदि किसी आवेदन में ऐसी व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई हो, जिसे कानून के तहत साझा करने पर रोक हो, तो अधिकारी को संबंधित प्रावधान के आधार पर निर्णय लेना होता है। लेकिन यदि सूचना सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है और उसे देने से किसी वैधानिक अपवाद का उल्लंघन नहीं होता, तो उसे उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
इसलिए 24 सितंबर की सुनवाई में केवल यह सवाल नहीं होगा कि सूचना क्यों नहीं दी गई, बल्कि यह भी देखा जा सकता है कि मांगी गई सूचना की प्रकृति क्या थी और उसे उपलब्ध कराने के संबंध में RTI कानून के कौन से प्रावधान लागू होते हैं। PIO को इसी आधार पर अपना पक्ष रखना होगा।
मामले में सूचना आयोग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। राज्य सूचना आयोग RTI से जुड़े विवादों की सुनवाई करता है और जरूरत पड़ने पर संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण से रिकॉर्ड मंगवा सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार आयोग को किसी शिकायत या अपील की जांच के दौरान संबंधित रिकॉर्ड की जांच करने और सार्वजनिक प्राधिकरण से अनुपालन कराने की शक्तियां प्राप्त हैं।
आयोग के समक्ष पेशी का मतलब यह नहीं है कि PIO को पहले ही दोषी मान लिया गया है। यह सुनवाई की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें अधिकारी को अपना पक्ष रखने और संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। अंतिम स्थिति आयोग की सुनवाई और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तय होगी।
अगर विभाग की ओर से यह बताया जाता है कि सूचना पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है, तो रिकॉर्ड की जांच की जा सकती है। यदि विभाग कहता है कि सूचना उपलब्ध नहीं थी या आवेदन में मांगी गई जानकारी अस्पष्ट थी, तो आयोग उस पर भी विचार कर सकता है। इसी तरह अगर किसी सूचना को कानून के तहत देने से छूट प्राप्त होने का दावा किया जाता है, तो उसके लिए संबंधित कानूनी आधार स्पष्ट करना होगा।
आवेदक के लिए भी आयोग की सुनवाई महत्वपूर्ण है क्योंकि RTI आवेदन का उद्देश्य केवल कागज पर जवाब प्राप्त करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध वैधानिक रूप से साझा की जा सकने वाली सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना है। ऐसे मामलों में सूचना आयोग की सुनवाई यह तय करने में मदद करती है कि आवेदन का निस्तारण नियमों के अनुसार हुआ या नहीं।
अतरौली के स्कूलों और शिक्षकों का ब्योरा मांगने वाले इस मामले में अब नजर 24 सितंबर की सुनवाई पर रहेगी। विभाग के PIO को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर यह स्पष्ट करना होगा कि RTI आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई थी और सूचना उपलब्ध कराने की स्थिति क्या रही। इसके बाद आयोग की ओर से दिए जाने वाले निर्देश से यह साफ होगा कि आवेदक को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए विभाग को आगे क्या करना होगा।
यह मामला सरकारी विभागों में RTI आवेदनों के समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण की जरूरत को भी सामने लाता है। शिक्षा विभाग से जुड़ी सूचनाएं बड़ी संख्या में नागरिकों के लिए उपयोगी होती हैं। स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, तैनाती और प्रशासनिक रिकॉर्ड जैसे विषयों पर पारदर्शिता से विभागीय व्यवस्था को समझने में मदद मिल सकती है। साथ ही अधिकारियों के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक RTI आवेदन का निस्तारण कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए।
फिलहाल अलीगढ़ के BSA कार्यालय से जुड़े इस मामले में अगली महत्वपूर्ण तारीख 24 सितंबर है। इसी दिन PIO को सूचना आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए पेश होना है। सुनवाई के दौरान RTI आवेदन, विभागीय रिकॉर्ड और सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित कार्रवाई की स्थिति सामने आ सकती है। इसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आयोग इस मामले में क्या निर्देश देता है और आवेदक को मांगी गई सूचना कब तक उपलब्ध हो पाती है।
