ब्रिटेन के संभावित अगले प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने कहा कि टैक्स नीति में सीमित बदलाव की गुंजाइश है, लेकिन लेबर पार्टी के चुनावी वादों के अनुसार VAT, आयकर और नेशनल इंश्योरेंस नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने रक्षा और आर्थिक अनुशासन को भी प्राथमिकता बताया।
लंदन: ब्रिटेन में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारियों के बीच लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता एंडी बर्नहैम ने संकेत दिया है कि देश की कर व्यवस्था में कुछ सीमित बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी ने आम चुनाव के दौरान जो प्रमुख कर संबंधी वादे किए थे, उनसे पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। बर्नहैम ने कहा कि यदि उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलता है, तो वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी।
VAT, आयकर और नेशनल इंश्योरेंस नहीं बढ़ेगा
एक रेडियो इंटरव्यू में एंडी बर्नहैम ने कहा कि लेबर पार्टी अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों का सम्मान करेगी। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार बनने पर वैट (VAT), आयकर (Income Tax) और नेशनल इंश्योरेंस (National Insurance) की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा टैक्स व्यवस्था के भीतर कुछ बदलावों की गुंजाइश मौजूद है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जा सके।
बड़े वेयरहाउस पर ज्यादा टैक्स, छोटे कारोबारों को राहत
बर्नहैम ने सुझाव दिया कि बड़े ऑनलाइन कारोबारों के विशाल वेयरहाउस पर बिजनेस रेट्स बढ़ाए जा सकते हैं। उनका मानना है कि इससे मिलने वाले राजस्व का उपयोग पब, क्लब, संगीत स्थलों और हाई स्ट्रीट पर स्थित छोटे व्यवसायों को टैक्स राहत देने में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि छोटे स्वतंत्र रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और मनोरंजन कारोबारों के लिए बिजनेस रेट्स की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे उन्हें आर्थिक दबाव से राहत मिल सके।
सार्वजनिक वित्त में अनुशासन का भरोसा
बर्नहैम ने उन आलोचनाओं का भी जवाब दिया जिनमें उन्हें सार्वजनिक खर्च को लेकर अत्यधिक उदार बताया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान वित्तीय स्थिति पूरी तरह स्थिर रही। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वे पहले ब्रिटेन के ट्रेजरी विभाग में मंत्री रह चुके हैं और सार्वजनिक वित्त के संचालन का अनुभव रखते हैं। उनके अनुसार आर्थिक विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों साथ-साथ चल सकते हैं।
रक्षा खर्च बढ़ाना होगी नई सरकार की बड़ी चुनौती
यदि एंडी बर्नहैम प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रक्षा बजट बढ़ाना होगा। ब्रिटेन सरकार पहले ही रक्षा क्षेत्र में लगभग 15 अरब पाउंड अतिरिक्त निवेश की योजना घोषित कर चुकी है।
हालांकि इस अतिरिक्त खर्च की पूरी वित्तीय व्यवस्था अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में नई सरकार को आगामी बजट में अन्य विभागों से बचत कर आवश्यक संसाधन जुटाने होंगे। बर्नहैम ने कहा कि वर्तमान वैश्विक सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए रक्षा क्षेत्र में निवेश आवश्यक है और यदि उन्हें जिम्मेदारी मिलती है तो वे इस योजना के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।
बदलती वैश्विक परिस्थितियों का दिया हवाला
उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और सुरक्षा चुनौतियां पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल हो गई हैं। ऐसे समय में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना किसी भी सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि रक्षा निवेश केवल सैन्य आवश्यकता नहीं बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
वेलफेयर नीति में कटौती नहीं, सुधार पर जोर
सामाजिक कल्याण योजनाओं को लेकर भी बर्नहैम ने संतुलित रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि केवल खर्च कम करने के लिए लाभार्थियों की सहायता राशि में कटौती करना उचित समाधान नहीं है। उनके अनुसार सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो लोगों को रोजगार और कौशल विकास की ओर बढ़ने में मदद करें। उन्होंने तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने, युवाओं के लिए कार्य-अनुभव कार्यक्रम शुरू करने और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने की वकालत की।
रोजगार और कौशल विकास पर रहेगा फोकस
बर्नहैम का कहना है कि यदि युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे तो लंबे समय में सरकारी सहायता योजनाओं पर निर्भरता भी कम होगी। उन्होंने 16 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए कार्यस्थल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और कामकाजी लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत बताई।
नेतृत्व परिवर्तन के बीच बढ़ी राजनीतिक हलचल
लेबर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया के बीच एंडी बर्नहैम को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। यदि वे पद संभालते हैं तो उन्हें आर्थिक विकास, महंगाई, रक्षा खर्च और सार्वजनिक सेवाओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करना होगा।
विश्लेषकों का मानना है कि उनकी आर्थिक नीति का मूल उद्देश्य करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना टैक्स व्यवस्था में सुधार करना, छोटे व्यवसायों को राहत देना और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना होगा। आने वाले महीनों में पेश होने वाला पहला बजट इस दिशा में उनकी सरकार की वास्तविक प्राथमिकताओं का संकेत देगा।
