बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाल ही में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हत्याओं की जांच कराने का फैसला लिया है। अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार डॉ.आसिफ नजरुल ने बताया कि जांच संयुक्त राष्ट्र (UN) की निगरानी में होगी। यह फैसला एक जुलाई से पांच अगस्त के बीच हुई हत्याओं के मामले में लिया गया है। इन घटनाओं की सुनवाई अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में होगी।
Dhaka: बांग्लादेश में हुई हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या पांच सौ के पार हो गई है। इसी बीच, पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को घोषणा करते हुए कहा की वह शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ हुए, छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) में कानूनी कार्रवाई करेगी।
संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जांच
अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार डॉ.आसिफ नजरुल ने कहा कि इन घटनाओं की जांच अंतरिम सरकार संयुक्त राष्ट्र (UN) की निगरानी में कराने के लिए तैयार है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में 1 July से लेकर 5 August के बीच हुई हत्याओं की सुनवाई की जाएगी।
550 के करीब पहुंची मरने वालो की संख्या
हसीना सरकार के पतन के बाद पांच अगस्त को देश भर में भड़की हिंसा की घटनाओं में बांग्लादेश में 230 से अधिक लोगों की जान गई थी। यह हिंसा, जो नौकरियों में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली के खिलाफ छात्रों के आंदोलन से शुरू हुई, इसके दौरान तीन सप्ताह में मरने वालों की गिनती 560 तक पहुँच गई है।
जांच दल संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में कार्य करेगा
डॉ.आसिफ नजरुल ने बताया कि हमने गोलीबारी और हत्याओं की घटनाओं की जांच की है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या इन मामलों में मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में मुकदमा चलाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि एक जांच दल संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण निगरानी में कार्य करेगा, जिससे पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। इस जांच में हत्या में शामिल किसी भी पूर्व सरकारी अधिकारी को नहीं छोड़ा जाएगा।
आंदोलन में दर्ज किए मामले लेंगे वापस
ढाका में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंतरिम सरकार के विधि सलाहकार ने कहा कि जो मामले झूठे हैं और आंदोलन के दौरान लोगों को परेशान करने के लिए दर्ज किए गए थे, उन्हें कल तक वापस ले लिया जाएगा और शेष मामले 31 अगस्त तक वापस ले लिए जाएंगे।
