हिमाचल प्रदेश भाजपा विधायक दल ने शिमला में मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति, झूठे मुकदमे दर्ज कराने और पुलिस-प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप लगाए।
शिमला: हिमाचल प्रदेश में भाजपा विधायक दल ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करते हुए शिमला में मुख्यमंत्री आवास तक विरोध मार्च निकाला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के दौरान पार्टी ने सरकार पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग जैसे कई आरोप लगाए।
मुख्यमंत्री आवास तक निकाला विरोध मार्च
हिमाचल प्रदेश भाजपा विधायक दल ने बुधवार को शिमला में कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीटीओ चौक से मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर तक मार्च निकाला। प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और बैरिकेडिंग की गई थी। बैरिकेड के पास पहुंचने के बाद भाजपा विधायक और कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से विपक्ष को निशाना बना रही है।
भाजपा ने लगाए झूठे मुकदमे और प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप
प्रदर्शन से पहले शिमला के होटल मरीना में भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और 21 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा की गई। विधायक दल के सचिव रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार भाजपा के विधायकों, पूर्व विधायकों, जिला परिषद सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों और नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस, प्रशासन और अन्य सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है तथा भाजपा नेताओं की गतिविधियों की निगरानी कराई जा रही है।
मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी
भाजपा ने कहा कि आगामी विधानसभा मानसून सत्र में वह कई अहम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी। इनमें कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, आपदा राहत, कर्मचारियों की लंबित देनदारियां, पेंशन, वित्तीय लाभ, युवाओं को सरकारी रोजगार देने के वादे और कांग्रेस की चुनावी गारंटियां प्रमुख रूप से शामिल हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि प्रदेश की खराब सड़कें, बिजली और पेयजल आपूर्ति की समस्याएं तथा मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों को भी सदन में उठाया जाएगा। वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण का मुद्दा भी भाजपा की प्राथमिकता में रहेगा।
कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर भी उठाए सवाल
रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में हत्या, गोलीबारी, चोरी, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध और नशे से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर निचले स्तर के सरकारी कार्यालयों तक फैल चुका है और भाजपा इन मामलों से जुड़े दस्तावेज विधानसभा में पेश करेगी। हालांकि, भाजपा द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर कांग्रेस सरकार की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
