कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार 2028 विधानसभा चुनाव से पहले तटीय कर्नाटक में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। 18 सितंबर को मंगलुरु में प्रस्तावित कैबिनेट बैठक को इस रणनीति की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।
बेंगलुरु: कर्नाटक में 2028 विधानसभा चुनावों की तैयारियां धीरे-धीरे तेज होने लगी हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इसी क्रम में तटीय कर्नाटक पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। सरकार की अगली महत्वपूर्ण गतिविधियों में 18 सितंबर को मंगलुरु में होने वाली कैबिनेट बैठक शामिल है। यह बैठक आधिकारिक रूप से प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसके राजनीतिक महत्व को लेकर भी चर्चा तेज है। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मजबूत चुनावी आधार माने जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार का तटीय क्षेत्र में प्रशासनिक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ाना 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले व्यापक राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
तटीय कर्नाटक में BJP की मजबूत पकड़
मंगलुरु दक्षिण कन्नड़ जिले का मुख्यालय है और तटीय कर्नाटक की राजनीति में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में BJP और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने लंबे समय में मजबूत संगठनात्मक और वैचारिक आधार तैयार किया है।
दक्षिण कन्नड़ और उडुपी को मिलाकर कुल 13 विधानसभा सीटें हैं। इनमें दक्षिण कन्नड़ की आठ और उडुपी की पांच सीटें शामिल हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में BJP ने इन 13 सीटों में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। BJP ने उडुपी की सभी पांच सीटें और दक्षिण कन्नड़ की छह सीटें जीती थीं। कांग्रेस को केवल दो सीटों पर सफलता मिली थी।
हालांकि, इस क्षेत्र का चुनावी इतिहास पूरी तरह एकतरफा नहीं रहा है। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तटीय क्षेत्र की 13 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद BJP ने क्षेत्र में अपनी पकड़ फिर मजबूत कर ली। इसलिए कांग्रेस के लिए 2013 का प्रदर्शन यह संकेत देता है कि तटीय कर्नाटक में राजनीतिक समीकरण बदले जा सकते हैं।
शिवकुमार के सामने कांग्रेस का आधार बढ़ाने की चुनौती
कांग्रेस ने 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 135 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की थी। पार्टी की चुनावी रणनीति में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़ा सामाजिक गठजोड़ और AHINDA राजनीति महत्वपूर्ण रही थी। AHINDA में broadly अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय शामिल माने जाते हैं।
अब शिवकुमार के सामने चुनौती केवल 2023 की उपलब्धियों को बनाए रखने की नहीं है। पार्टी को 2028 में अपने विधानसभा सीटों के आंकड़े को बढ़ाने के लिए नए राजनीतिक क्षेत्रों में विस्तार करना होगा। तटीय कर्नाटक इसी संभावित विस्तार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है।
बेंगलुरु के राजनीतिक पत्रकार प्रशांत नाटू के अनुसार, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में BJP लगभग तीन दशक से मजबूत स्थिति में है। उनके मुताबिक, मंगलुरु में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का फैसला उन मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है, जिन्होंने लंबे समय से BJP को समर्थन दिया है।
लिंगायत समुदाय के साथ संपर्क भी रणनीति का हिस्सा
शिवकुमार की व्यापक राजनीतिक रणनीति में लिंगायत समुदाय के कुछ वर्गों तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश भी शामिल है। कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत समुदाय को पारंपरिक रूप से BJP का महत्वपूर्ण समर्थन आधार माना जाता रहा है।
प्रशांत नाटू के आकलन के अनुसार, कांग्रेस BJP को दो अलग-अलग मोर्चों पर चुनौती देने की कोशिश कर सकती है। एक तरफ मध्य और उत्तरी कर्नाटक में लिंगायत समर्थन को बढ़ाने का प्रयास हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ तटीय कर्नाटक में BJP के मजबूत आधार को कमजोर करने की कोशिश की जा सकती है।
हालांकि तटीय क्षेत्र में कांग्रेस की चुनौती अलग है। यहां BJP का प्रभाव केवल चुनावी प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे संगठनात्मक, सामाजिक और वैचारिक नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है।
कांग्रेस का लक्ष्य BJP का पूरा आधार खत्म करना नहीं
तटीय कर्नाटक में कांग्रेस के लिए सबसे व्यावहारिक रणनीति शायद BJP के पूरे राजनीतिक आधार को एक साथ बदलना नहीं, बल्कि कुछ मजबूत सीटों को प्रतिस्पर्धी बनाना हो सकती है।
यदि कांग्रेस पारंपरिक रूप से BJP की सुरक्षित मानी जाने वाली कुछ सीटों में मुकाबला कड़ा करने में सफल रहती है, तो 2028 के चुनाव में उसकी कुल सीटों की स्थिति में सुधार हो सकता है। यही कारण है कि पार्टी के लिए कुछ सीटों पर जीत हासिल करने से पहले BJP के जीत के अंतर को कम करना भी महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो सकती है।
विकास, पर्यटन और रोजगार पर जोर
शिवकुमार की तटीय रणनीति केवल वैचारिक या राजनीतिक संदेश तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। विकास, पर्यटन, बुनियादी ढांचा और रोजगार को क्षेत्र में कांग्रेस सरकार की पहुंच का प्रमुख आधार बनाया जा सकता है।
राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों को तटीय कर्नाटक से जुड़े प्रस्तावों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें मंगलुरु में होने वाली कैबिनेट बैठक के दौरान विचार के लिए रखा जा सकता है। इससे बैठक का प्रशासनिक एजेंडा भी क्षेत्रीय विकास से जुड़ सकता है।
पर्यटन भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। शिवकुमार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तटीय क्षेत्र के लिए अलग पर्यटन नीति तैयार करने की योजनाओं की घोषणा की थी।
‘ब्रांड करावली’ से आर्थिक विकास का संदेश
कर्नाटक पर्यटन विभाग की ‘ब्रांड करावली’ योजना तटीय क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप के रूप में सामने आई है। इसके तहत करीब ₹1,260 करोड़ के विकास कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है।
पर्यटन और आर्थिक विकास पर जोर देकर कांग्रेस तटीय कर्नाटक की राजनीति में एक अलग राजनीतिक नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश कर सकती है। यह क्षेत्र लंबे समय से पहचान और विचारधारा आधारित राजनीति के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे में रोजगार, निवेश, पर्यटन और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाना कांग्रेस के लिए वैकल्पिक राजनीतिक संदेश तैयार करने का माध्यम बन सकता है।
2028 से पहले कांग्रेस के सामने लंबी राजनीतिक चुनौती
यह अभी स्पष्ट नहीं है कि शिवकुमार की रणनीति तटीय कर्नाटक के राजनीतिक नक्शे में कितना बड़ा बदलाव ला पाएगी। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में BJP की ताकत किसी एक सरकार या चुनावी चक्र तक सीमित नहीं है। पार्टी ने दशकों में मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क और वैचारिक आधार विकसित किया है।
फिर भी, कांग्रेस के लिए 2013 का प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उस चुनाव में पार्टी ने क्षेत्र की 13 में से 10 सीटें जीतकर दिखाया था कि तटीय कर्नाटक में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह स्थायी नहीं हैं।
ऐसे में कांग्रेस का तत्काल लक्ष्य शायद पूरे क्षेत्र में सत्ता परिवर्तन कराना नहीं, बल्कि BJP के मजबूत गढ़ों में चुनावी मुकाबले को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना हो सकता है। 18 सितंबर की मंगलुरु कैबिनेट बैठक इस व्यापक रणनीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
2028 के विधानसभा चुनाव तक शिवकुमार को 2023 में कांग्रेस की जीत के पीछे बने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण से आगे बढ़कर एक नया गठजोड़ तैयार करना होगा। तटीय कर्नाटक में सक्रियता इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा दिखाई देती है, जहां कांग्रेस अब BJP के लंबे समय से कायम मजबूत आधार को चुनौती देने की कोशिश कर रही है।
