दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासनिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रोफेसर योगेश सिंह को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति (वाइस चांसलर) नियुक्त किया है।
एजुकेशन न्यूज़: भारत के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में शामिल दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) ने उनकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनका नया कार्यकाल 8 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगा।
इस नियुक्ति के साथ प्रोफेसर योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में लगातार दूसरा कार्यकाल प्राप्त करने वाले पहले कुलपति (Vice-Chancellor) बन गए हैं। यह नियुक्ति विश्वविद्यालय के प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है।
नियमों में संशोधन के बाद पहली पुनर्नियुक्ति
करीब तीन वर्ष पहले केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों से संबंधित नियमों (Statutes) में संशोधन किया था, जिसके तहत योग्य कुलपतियों को दूसरा कार्यकाल दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। इसी संशोधित व्यवस्था के तहत प्रोफेसर योगेश सिंह को लगातार दूसरा कार्यकाल प्रदान किया गया है। उच्च शिक्षा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यह निर्णय विश्वविद्यालय में चल रहे दीर्घकालिक शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों को निरंतरता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।
प्रोफेसर योगेश सिंह ने 8 अक्टूबर 2021 को दिल्ली विश्वविद्यालय के 23वें कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उनके पहले कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक और तकनीकी बदलाव लागू किए गए, जिनका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और छात्र-केंद्रित बनाना था।
उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के अनुरूप कई संरचनात्मक सुधारों को लागू किया, जिन्हें देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों के रूप में देखा गया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) का कार्यान्वयन
प्रोफेसर योगेश सिंह के कार्यकाल की सबसे प्रमुख उपलब्धियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को लागू करना शामिल है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने दशकों से चल रहे तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की जगह चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (Four-Year Undergraduate Programme - FYUP) लागू किया। इस बदलाव के माध्यम से छात्रों को बहु-विषयक शिक्षा, शोध, कौशल विकास और लचीले अकादमिक विकल्प उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।
उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। लंबे समय से प्रचलित कट-ऑफ आधारित प्रवेश प्रणाली को समाप्त कर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के माध्यम से दाखिले की व्यवस्था लागू की गई। इस नई प्रणाली का उद्देश्य देशभर के छात्रों को समान अवसर प्रदान करना और प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तथा मानकीकृत बनाना था।
डिजिटल गवर्नेंस और बुनियादी ढांचे का विस्तार
दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछले पांच वर्षों में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में भी कई कदम उठाए। परीक्षाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के साथ Academic Bank of Credits (ABC) जैसी व्यवस्थाओं को लागू किया गया। इसके अलावा, विश्वविद्यालय परिसर के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया। इन परियोजनाओं में नई शैक्षणिक इमारतें, अनुसंधान सुविधाएं, डिजिटल संसाधन और छात्र सुविधाओं का विस्तार शामिल है।
प्रोफेसर योगेश सिंह के नेतृत्व में लंबे समय से रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान भी शुरू किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभिन्न विभागों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता और शोध गतिविधियों को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई।
प्रशासनिक अनुभव रहा मजबूत
प्रोफेसर योगेश सिंह उच्च शिक्षा प्रशासन में लंबे अनुभव वाले शिक्षाविद् हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे योगेश सिंह इससे पहले दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) के तीसरे कुलपति, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (NSIT) के निदेशक तथा महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा के कुलपति के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
वर्तमान में उनके पास अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी है, जिससे उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में उनकी प्रशासनिक भूमिका और व्यापक हो जाती है।
