रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने सत्ता पर IRGC के बढ़ते प्रभाव का आरोप लगाते हुए इस्तीफा भेजा है। हालांकि राष्ट्रपति कार्यालय ने इन खबरों को अफवाह बताते हुए कहा कि पजशकियान जनता की सेवा जारी रखेंगे।
ईरान/अमेरिका वॉर: ईरान में राष्ट्रपति मसूद पजशकियान के कथित इस्तीफे की खबरों ने देश और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि राष्ट्रपति ने देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई को अपना इस्तीफा भेज दिया है। हालांकि, राष्ट्रपति कार्यालय ने इन खबरों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है।
रिपोर्टों के अनुसार, कथित इस्तीफा पत्र में राष्ट्रपति पजशकियान ने आरोप लगाया कि देश की वास्तविक सत्ता अब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के वरिष्ठ कमांडरों के हाथों में केंद्रित हो गई है और निर्वाचित सरकार की भूमिका लगातार सीमित होती जा रही है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
राष्ट्रपति कार्यालय ने अफवाहों को किया खारिज
ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय के संचार एवं सूचना प्रसार विभाग के उप प्रमुख सैयद मेहदी तबातबाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति पजशकियान जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और पद छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता।
उन्होंने कहा कि जिस तरह ईरानी जनता राष्ट्रीय एकता और प्रतिरोध के मार्ग पर आगे बढ़ रही है, उसी प्रकार राष्ट्रपति भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। उनके अनुसार इस्तीफे की खबरें केवल अफवाह हैं और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।
युद्ध के बाद बढ़े सत्ता संघर्ष के संकेत
रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि अमेरिका और इजराइल के साथ हालिया सैन्य तनाव बढ़ने के बाद ईरान की सरकार को कई महत्वपूर्ण निर्णयों से दूर रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा और रक्षा से जुड़े मामलों में सैन्य नेतृत्व की भूमिका पहले की तुलना में अधिक प्रभावशाली हो गई है।
विश्लेषकों का मानना है कि यदि ऐसी रिपोर्टों में कुछ भी सच्चाई है तो यह ईरान के राजनीतिक ढांचे के भीतर सत्ता संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। हालांकि ईरानी प्रशासन की ओर से ऐसे सभी दावों को सिरे से खारिज किया गया है।
ईरान-अमेरिका वार्ता में चार प्रमुख मुद्दे
इस बीच ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य इस्माइल कौसरी ने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत जारी है। उनके अनुसार चर्चा मुख्य रूप से चार विषयों पर केंद्रित है।
पहला, भविष्य में किसी नए युद्ध को रोकने के लिए सुरक्षा गारंटी। दूसरा, हालिया संघर्ष से हुए नुकसान की भरपाई। तीसरा, होर्मुज क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का मुद्दा। और चौथा, ईरान पर लगाए गए नौसैनिक प्रतिबंधों को हटाना।
कौसरी ने यह भी दावा किया कि परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा फिलहाल वार्ता के मुख्य एजेंडे में शामिल नहीं है। हालांकि अमेरिकी पक्ष की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
ट्रम्प ने परमाणु समझौते को बताया विस्तृत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में कहा कि ईरान के साथ प्रस्तावित समझौते में परमाणु गतिविधियों से जुड़े विषयों को विस्तार से शामिल किया गया है। उनके अनुसार प्रस्तावित ढांचे में परमाणु कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत और कठोर प्रावधान मौजूद हैं।
ट्रम्प के बयान से संकेत मिलता है कि वाशिंगटन अभी भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा मानता है, जबकि तेहरान की ओर से इसके महत्व को कम करके पेश किया जा रहा है।
ईरान ने फिर खोले मिसाइल सुरंगों के रास्ते
क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं उस समय और बढ़ गईं जब रिपोर्ट सामने आई कि ईरान ने अपने भूमिगत मिसाइल नेटवर्क के कई सुरंग मार्गों को फिर से सक्रिय कर दिया है।
सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण के आधार पर बताया गया कि पूर्व में हुए हमलों के दौरान कई भूमिगत सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। अब उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खुदाई और मलबा हटाने का कार्य देखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं को दोबारा सक्रिय करने में मदद मिल सकती है।
लेबनान में बढ़ता तनाव, अमेरिका ने दिया नया प्रस्ताव
ईरान से जुड़े क्षेत्रीय घटनाक्रमों के समानांतर लेबनान और इजराइल के बीच भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने दोनों पक्षों के बीच संघर्ष कम करने के उद्देश्य से एक नया प्रस्ताव पेश किया है।
सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव के तहत हिजबुल्लाह इजराइल पर अपने हमले रोक सकता है, जबकि बदले में इजराइल बेरूत और अन्य क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को सीमित करेगा। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कदम व्यापक युद्ध को रोकने और स्थायी समाधान की दिशा में माहौल तैयार करने के लिए उठाया गया है।
ब्यूफोर्ट किले पर कब्जे के बाद अंतरराष्ट्रीय चिंता
दक्षिणी लेबनान में स्थित ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट किले पर इजराइली सेना के कब्जे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। फ्रांस ने इस घटनाक्रम को गंभीर बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है।
फ्रांसीसी विदेश मंत्री जां-नोएल बारो ने कहा कि किसी भी देश को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन सैन्य कार्रवाई का विस्तार क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा सकता है। फ्रांस ने चेतावनी दी है कि संघर्ष के विस्तार से मानवीय संकट और गहरा हो सकता है।
मध्य पूर्व में अनिश्चितता बरकरार
ईरान में राष्ट्रपति के कथित इस्तीफे की खबरों, अमेरिका-ईरान वार्ता, मिसाइल गतिविधियों और लेबनान में बढ़ते संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व को एक बार फिर वैश्विक कूटनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। हालांकि कई दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन क्षेत्र में राजनीतिक और सैन्य गतिविधियां आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित कर सकती हैं।
