प्रोविडेंट फंड (पीएफ) नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान कानूनी वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तक कर्मचारियों और नियोक्ताओं, दोनों के लिए 12% का अंशदान अनिवार्य रहेगा।
EPFO New Rules 2026: भारत के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रोविडेंट फंड (PF) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। नए प्रावधानों का उद्देश्य कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति बचत (Retirement Savings) पर अधिक नियंत्रण देना, योगदान प्रक्रिया को लचीला बनाना और फंड निकासी (Withdrawal) को पहले से अधिक आसान बनाना है।
नई Employees’ Provident Funds Scheme, 2026 के तहत 15,000 रुपये प्रति माह की वैधानिक वेतन सीमा (Statutory Wage Ceiling) तक कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए 12 प्रतिशत का पीएफ योगदान अनिवार्य रहेगा। हालांकि, इस सीमा से अधिक वेतन पर किया जाने वाला अतिरिक्त योगदान पूरी तरह स्वैच्छिक (Voluntary Contribution) होगा।
15,000 रुपये से ऊपर का PF योगदान अब कर्मचारी की पसंद
नए नियमों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है, तो अनिवार्य पीएफ योगदान की गणना केवल 15,000 रुपये की वैधानिक वेतन सीमा पर की जाएगी। इसका अर्थ है कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की न्यूनतम अनिवार्य मासिक हिस्सेदारी 1,800 रुपये (15,000 रुपये का 12%) रहेगी।
यदि कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट बचत बढ़ाना चाहता है, तो वह अपनी इच्छा से इससे अधिक राशि पीएफ खाते में जमा कर सकता है। ऐसे अतिरिक्त योगदान को स्वैच्छिक माना जाएगा। नई योजना में यह भी प्रावधान किया गया है कि नियोक्ता चाहे तो कर्मचारी के अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान के बराबर राशि जमा कर सकता है, लेकिन यह उसके लिए अनिवार्य नहीं होगा। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों किसी भी समय इस अतिरिक्त योगदान को कम या बंद करने का विकल्प भी रखेंगे।
रिटायरमेंट प्लानिंग में बढ़ेगी लचीलापन
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव कर्मचारियों को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं और दीर्घकालिक बचत लक्ष्यों के अनुसार योगदान तय करने की सुविधा देगा। विशेष रूप से उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था अधिक लचीली साबित हो सकती है, क्योंकि वे अपनी आय और निवेश रणनीति के आधार पर अतिरिक्त पीएफ योगदान का निर्णय ले सकेंगे।
PF निकासी प्रक्रिया हुई पहले से आसान
EPFO ने फंड निकासी की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। पहले एडवांस निकासी के लिए 13 अलग-अलग श्रेणियां थीं, जिन्हें अब घटाकर केवल तीन प्रमुख श्रेणियों में समाहित कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत एडवांस निकासी इन तीन व्यापक श्रेणियों में की जा सकेगी:
- आवश्यक व्यक्तिगत जरूरतें, जैसे बीमारी, शिक्षा और विवाह।
- आवास से जुड़ी जरूरतें।
- विशेष या आपातकालीन परिस्थितियां।
इस बदलाव का उद्देश्य सदस्यों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना और दावों के निपटान में तेजी लाना है।
100 प्रतिशत तक एडवांस निकासी की अनुमति
नई स्कीम के तहत पात्र सदस्य अपने Eligible Balance का 100 प्रतिशत तक एडवांस निकाल सकेंगे। Eligible Balance में कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों का योगदान शामिल होगा। हालांकि, EPFO ने यह भी स्पष्ट किया है कि खाते में जमा कुल योगदान का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा न्यूनतम शेष (Minimum Balance) के रूप में बनाए रखना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य के पास भविष्य की सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त बचत बनी रहे।
भारत के निजी क्षेत्र में अधिकांश कंपनियां कर्मचारियों को Cost to Company (CTC) मॉडल के आधार पर वेतन देती हैं। नए नियम लागू होने के बाद कर्मचारी और नियोक्ता आपसी सहमति से वेतन संरचना (Salary Structure) में बदलाव कर सकेंगे, ताकि अतिरिक्त स्वैच्छिक पीएफ योगदान को बेहतर तरीके से शामिल किया जा सके।
हालांकि, EPFO सदस्यता से संबंधित मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो कर्मचारी पहले से EPF योजना के सदस्य हैं, उनकी सदस्यता पहले की तरह जारी रहेगी।
कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए भी स्पष्ट नियम
नई योजना में अनुबंध (Contract) पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं। यदि किसी कॉन्ट्रैक्टर का अलग EPFO पंजीकरण नहीं है, तो संबंधित कर्मचारियों के पीएफ योगदान की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता (Principal Employer) की होगी। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा का पूरा लाभ मिल सके।
नई स्कीम के तहत नियोक्ताओं के लिए अनुपालन (Compliance) संबंधी नियमों को भी अद्यतन किया गया है। प्रत्येक नियोक्ता को योजना लागू होने के 15 दिनों के भीतर Form V के माध्यम से एक संयुक्त रिटर्न दाखिल करना होगा। इस रिटर्न में कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आधार संख्या, पैन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), सकल वेतन (Gross Wage) और EPF वेतन का विवरण देना अनिवार्य होगा।
