गाजियाबाद में वैशाली से गोकुलपुरी तक 16 किमी लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित है, जो हिंडन एयरपोर्ट को जोड़ेगा। डीपीआर तैयार हो रही है और इससे लाखों लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।
Ghaziabad: वैशाली-गोकुलपुरी मेट्रो कॉरिडोर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो विस्तार के तहत गाजियाबाद में वैशाली से गोकुलपुरी तक नया कॉरिडोर प्रस्तावित है। करीब 16 किलोमीटर लंबी यह लाइन हिंडन एयरपोर्ट को सीधे जोड़ने के साथ इंदिरापुरम, वसुंधरा और साहिबाबाद जैसे इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। डीएमआरसी द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है, जिससे परियोजना को आगे बढ़ाने और फंडिंग मिलने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।
वैशाली–गोकुलपुरी मेट्रो कॉरिडोर को बढ़ावा
गाजियाबाद में प्रस्तावित वैशाली–गोकुलपुरी मेट्रो कॉरिडोर परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। यह कॉरिडोर दिल्ली-एनसीआर के मेट्रो नेटवर्क विस्तार का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गाजियाबाद को दिल्ली और आसपास के प्रमुख क्षेत्रों से बेहतर तरीके से जोड़ना है।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस रूट के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने को कहा है। प्रस्तावित लाइन लगभग 16 किलोमीटर लंबी होगी और वैशाली (ब्लू लाइन) से गोकुलपुरी (पिंक लाइन) तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे ट्रांस हिंडन क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा।
हिंडन एयरपोर्ट से सीधा जुड़ाव, यात्रियों को बड़ी राहत
इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका हिंडन एयरपोर्ट से सीधा संपर्क है। वर्तमान में यह एयरपोर्ट मेट्रो नेटवर्क से सीधे नहीं जुड़ा है और यात्रियों को अंतिम चरण में अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और संसाधनों की खपत बढ़ती है।
नया कॉरिडोर बनने के बाद इंदिरापुरम, वसुंधरा और वैशाली जैसे क्षेत्रों के लाखों लोगों को एयरपोर्ट तक सहज और तेज पहुंच मिलेगी। इससे न केवल यात्रा समय कम होगा, बल्कि सड़क यातायात का दबाव भी घटने की संभावना है।
मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और भविष्य की चुनौतियां
प्रस्तावित रूट में साहिबाबाद, मोहन नगर और पसोंडा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है, जहां इंटरचेंज सुविधाएं विकसित करने की भी योजना है। यह कॉरिडोर आगे चलकर नमो भारत और अन्य परिवहन नेटवर्क से भी जुड़ सकता है, जिससे मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा।
हालांकि, परियोजना के सामने वित्तीय चुनौतियां बनी हुई हैं। पूर्व में संबंधित परियोजनाएं फंड की कमी के कारण लंबित रही हैं, लेकिन अब नई DPR प्रक्रिया और सरकारी पहल से इसके आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। यदि वित्तीय स्वीकृति मिलती है, तो यह परियोजना क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
