कोलकाता के आरजी अस्पताल के डॉक्टरों और मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में बीएनएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह धारा वर्तमान में सात दिनों के लिए प्रभावी रहेगी। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य वहां अवैध रूप से इकट्ठा हो रही भीड़ को रोकना भी है।
Kolkata Rape-Murder: कोलकाता के आरजी कर कॉलेज और हॉस्पिटल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में CBI द्वारा जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर राजनीति में भी भारी विवाद उत्पन्न हो गया है। साथ ही, अस्पताल पर हुए हमले और क्षेत्र में बढ़ती भीड़ को लेकर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। कोलकाता पुलिस ने अस्पताल के डॉक्टरों और मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में बीएनएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) की धारा 163 लागू कर दी है।
कई इलाकों में धारा 163 लागू
कोलकाता के आरजी कर कॉलेज और हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़ के बाद डॉ. और मरीजों की सुरक्षा के लिए आसपास के इलाकों में धारा 163 लागू की है। यह धारा वर्तमान में आज से यानि 18 अगस्त से सात दिनों के लिए लागू की गई है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य वहां अवैध रूप से एकत्र हो रही भीड़ को रोकना है। आपको यह जानकारी देते चलें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत बीएनएसएस की धारा 163 को पहले सीआरपीसी की धारा 144 के नाम से जाना जाता था।
CBI की डॉ. संतोष घोष से पूछताछ
मिली जानकारी के अनुसार, CBI ने शनिवार(17 अगस्त) को आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल, डॉ. संदीप घोष से लंबी पूछताछ की। डॉ. घोष सीबीआई कार्यालय से 13 घंटे बाद बाहर आए। इस बीच, सीबीआई ने आरोपी संजय राय का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए दिल्ली से केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) की टीम शनिवार को कोलकाता पहुंची है। यह टीम आरोपी संजय राय का परीक्षण करेगी।
संजय राय को किया गिरफ्तार
इस परीक्षण के माध्यम से CBI की टीम आरोपी के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उसकी मनोदशा को समझने का प्रयास करेगी। कोलकाता पुलिस ने घटना के अगले दिन ही टूटी हुई हेडफोन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली थी, जिसके बाद संजय राय को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है।
सोशल मिडिया से पहचान हटाने की मांग
इस मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें मृतक की तस्वीर, नाम और पहचान को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स से हटाने की मांग की गई है। इस याचिका में उल्लेख किया गया है कि मृत डॉक्टर की तस्वीर और उसके परिवार की पहचान को सार्वजनिक करने से उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। याचिका में सोशल मीडिया के लगभग सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स को पक्षकार बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस आवेदन पर 20 अगस्त को सुनवाई होगी।
