कालापानी और लिपुलेख दर्रा को लेकर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद दशकों से जारी है। काली नदी के उद्गम को लेकर मतभेद है, जिससे दोनों देश क्षेत्र पर अपना-अपना दावा करते हैं और तनाव बना रहता है।
काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के हालिया बयान के बाद भारत-नेपाल सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि केवल भारत ने ही नेपाली भूमि पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण किया है। उनके इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चर्चा और राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
यह पहली बार था जब मार्च में हुए चुनावों के बाद सत्ता संभालने के बाद बालेन शाह ने संसद में विस्तृत रूप से विदेश नीति और सीमा विवाद पर अपनी बात रखी।
भारत-नेपाल सीमा विवाद पर पीएम का बयान
संसद में एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद सीमा विवाद से जुड़ी कई नई जानकारियां मिली हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत और नेपाल को मिलकर इस मुद्दे की संयुक्त जांच करनी चाहिए और समाधान बातचीत के जरिए निकालना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि सीमा विवाद केवल दो देशों का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसमें ऐतिहासिक और औपनिवेशिक काल की जटिलताएं भी शामिल हैं।
लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी पर दावा
नेपाल सरकार लंबे समय से लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्रों पर अपना दावा करती रही है। 1816 की सुगौली संधि के आधार पर नेपाल का कहना है कि काली नदी के पश्चिमी हिस्से में स्थित ये क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
हालांकि भारत का कहना है कि काली नदी की पूर्वी धारा को सीमा का आधार माना जाना चाहिए, जिसके अनुसार ये क्षेत्र भारतीय भूभाग में आते हैं।
इसी विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है।
ब्रिटेन की भूमिका पर नया बयान
प्रधानमंत्री बालेन शाह ने यह भी कहा कि लिपुलेख विवाद का ऐतिहासिक संबंध ब्रिटिश भारत के समय से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर केवल भारत और चीन ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन को भी शामिल करके बातचीत की गई है।
उनके इस बयान ने विवाद को और ऐतिहासिक और अंतरराष्ट्रीय आयाम दे दिया है, जिससे यह मुद्दा फिर वैश्विक चर्चा में आ गया है।
भारत की प्रतिक्रिया और कूटनीतिक स्थिति
नेपाल की ओर से पहले भी इस मुद्दे पर भारत को कई बार राजनयिक नोट भेजे जा चुके हैं। भारत ने भी जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पारंपरिक मार्ग रहा है और इसका उपयोग दशकों से किया जा रहा है।
भारत ने यह भी कहा है कि नेपाल के दावे ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों पर पूरी तरह आधारित नहीं हैं।
मानसरोवर यात्रा और रणनीतिक महत्व
लिपुलेख दर्रा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा संचालित होती है, जो हजारों भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख मार्ग है।
यह क्षेत्र भारत, नेपाल और चीन के त्रिकोणीय सीमा क्षेत्र में स्थित है, जिससे इसकी सामरिक अहमियत और भी बढ़ जाती है।
भारत इस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की तैनाती करता है, जिससे इस इलाके पर निगरानी रखी जाती है।
कालापानी क्षेत्र और काली नदी विवाद
कालापानी क्षेत्र इस पूरे विवाद का केंद्र बिंदु माना जाता है। यह इलाका काली नदी के उद्गम को लेकर अलग-अलग व्याख्याओं के कारण विवाद में है।
भारत का मानना है कि काली नदी की पूर्वी धारा इसका वास्तविक उद्गम है, जबकि नेपाल पश्चिमी धारा को आधार मानता है। इसी मतभेद के कारण दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण को लेकर विवाद बना हुआ है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: सुगौली संधि का संदर्भ
1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल के गोरखा शासकों के बीच हुई सुगौली संधि को सीमा निर्धारण का आधार माना जाता है। इस संधि के अनुसार काली नदी को सीमा रेखा माना गया था, जिसके पश्चिम का क्षेत्र भारत और पूर्व का नेपाल के अंतर्गत आता है।
हालांकि, नदी के वास्तविक उद्गम को लेकर अस्पष्टता ने इस विवाद को दशकों तक जटिल बनाए रखा है।
भारत-चीन व्यापार मार्ग और लिपुलेख विवाद
लिपुलेख दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार भी संचालित होता है। यह मार्ग 1954 से सक्रिय रहा है और इसे 2015 में फिर से सुचारू किया गया था।
भारत ने 2020 में पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था, जिससे मानसरोवर यात्रा और सीमा सुरक्षा दोनों को मजबूती मिली।
नेपाल ने इस सड़क निर्माण पर आपत्ति जताते हुए इसे अपनी संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा बताया था।
राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव
प्रधानमंत्री बालेन शाह के हालिया बयान के बाद यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक स्तर पर गरमाने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान सीमा विवाद को कूटनीतिक रूप से और संवेदनशील बना सकते हैं।
भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन सीमा विवाद समय-समय पर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा करता रहा है।
अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से बढ़ती संवेदनशीलता
लिपुलेख और कालापानी जैसे क्षेत्र केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि त्रिपक्षीय रणनीतिक महत्व भी रखते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र चीन की सीमा के पास स्थित है। ऐसे में किसी भी तरह का तनाव क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव डाल सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे का समाधान केवल संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है।
