लोकसभा ने ध्वनि मत से विपक्ष के आठ सांसदों का निलंबन रद्द किया। यह निर्णय सांसदों की गलती को अनजाने में मानते हुए लिया गया और इससे सदन की कार्यवाही सुचारू हुई तथा राजनीतिक संतुलन बहाल हुआ।
New Delhi: लोकसभा ने मंगलवार, 17 मार्च 2026 को विपक्ष के आठ सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया। यह निर्णय ध्वनि मत (voice vote) के जरिए पारित हुआ। निलंबन रद्द करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में पेश किया। उन्होंने यह कदम तब उठाया जब कांग्रेस के मुख्य सचेतक के. सुरेश ने सदस्यों द्वारा की गई "अनजाने में हुई चूक" के लिए खेद व्यक्त किया।
इस निर्णय के बाद विपक्षी सांसदों को फिर से लोकसभा में बैठकर भाग लेने का अधिकार मिल गया। इससे संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद मिली और राजनीतिक गलियारों में संतुलन की प्रक्रिया फिर से स्थापित हुई।
निलंबन के समर्थन
लोकसभा में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और एनसीपी की सुप्रिया सुले ने प्रस्ताव का समर्थन किया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि लोकसभा की सत्ता पक्ष की बेंचों को भी सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उनका मानना था कि संसद में अनुशासन बनाए रखना सभी के लिए जरूरी है और सदन की मर्यादा को बनाए रखना लोकतंत्र का हिस्सा है।
कांग्रेस के के. सुरेश ने कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की भावना जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष को बोलने और अपनी बात रखने का समान अवसर मिलना चाहिए। सुरेश ने यह भी स्पष्ट किया कि सांसदों की कोई गलती अगर अनजाने में हुई है, तो उसके लिए खेद जताना जरूरी है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन की कार्यवाही को सुचारू बनाए रखने के लिए एक 'लक्ष्मण रेखा' खींची जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सदन के भीतर अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना सभी सांसदों की जिम्मेदारी है।
निलंबन का इतिहास और मामला
यह मामला 3 फरवरी 2026 से शुरू हुआ था। बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा में पारित एक प्रस्ताव के बाद सात कांग्रेस सांसदों और एक CPI(M) सांसद को अनुशासनहीन व्यवहार के कारण निलंबित कर दिया गया था।
निलंबित सदस्यों में कांग्रेस से गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडेन, सी. किरण कुमार रेड्डी, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, मानिकम टैगोर, प्रशांत पाडोले और डीन कुरियाकोस शामिल थे। इसके अलावा CPI(M) के एस. वेंकटेशन भी निलंबित किए गए थे।
संसद में निलंबन का कारण अनुशासनहीन व्यवहार, वेल में नारेबाजी, कागज फाड़ना और सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना बताया गया था। इस कदम के बाद राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था और विपक्ष ने इसे अनुचित करार दिया था।
ध्वनि मत से पारित प्रस्ताव
लोकसभा ने मंगलवार को ध्वनि मत के जरिए विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द किया। ध्वनि मत का प्रयोग संसद में जल्दी और सरल तरीके से निर्णय लेने के लिए किया जाता है। इसके तहत सांसदों से शाब्दिक रूप से 'हाँ' या 'ना' के संकेत लिए जाते हैं और सदन में बहुमत तय किया जाता है।
इस प्रक्रिया के जरिए यह स्पष्ट हो गया कि अधिकांश सांसद विपक्षी सदस्यों के निलंबन रद्द करने के पक्ष में थे। इसके साथ ही यह भी संदेश गया कि सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को संवाद और सहमति से काम करना चाहिए।
