अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के मिनाब गर्ल्स स्कूल पर हुए घातक हमले में अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल होने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि घटना के समय कई दिशाओं से मिसाइलें दागी जा रही थीं, इसलिए जिम्मेदार की पहचान कठिन है।
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के मिनाब स्थित एक गर्ल्स स्कूल पर हुए घातक हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रम्प ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि हमले में इस्तेमाल की गई मिसाइल अमेरिका की थी। उन्होंने कहा कि उस समय पूरे क्षेत्र में कई दिशाओं से मिसाइलें दागी जा रही थीं और ऐसी स्थिति में यह तय करना बेहद मुश्किल है कि हमले के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार था।
ट्रम्प की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब इस हमले को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। फरवरी में दक्षिणी ईरान के मिनाब क्षेत्र में स्थित एक स्कूल पर हुए हमले में बड़ी संख्या में बच्चों और शिक्षकों की मौत हुई थी। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया था कि इस हमले में 175 से अधिक लोगों की जान गई।
पहले गलती मानी थी, अब सबूतों पर उठाए सवाल
दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले ट्रम्प ने इस घटना को एक “गलती” करार दिया था और कहा था कि स्कूल को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। हालांकि अब उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देखा है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि हमले के पीछे अमेरिकी मिसाइल थी।
ट्रम्प ने कहा कि संघर्ष के दौरान अनेक पक्षों की ओर से मिसाइलें दागी जा रही थीं और युद्ध जैसी परिस्थितियों में किसी एक हमले की जिम्मेदारी तय करना आसान नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।
इस मामले में मार्च के दौरान आई कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि शुरुआती सैन्य आकलन में अमेरिकी बलों की संभावित भूमिका की आशंका जताई गई थी। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग ने अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच जारी रहने की बात कही है।
175 से अधिक लोगों की मौत का दावा
ईरानी अधिकारियों के अनुसार, 28 फरवरी को मिनाब के एक गर्ल्स स्कूल पर हुआ हमला हाल के वर्षों की सबसे दुखद घटनाओं में से एक था। हमले में बड़ी संख्या में छात्राएं, शिक्षक और स्कूल कर्मचारी प्रभावित हुए।
ईरान का कहना है कि इस घटना में कम से कम 175 लोगों की मौत हुई। वहीं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र ने स्कूलों और नागरिक संस्थानों पर हमलों को गंभीर मानवीय मुद्दा बताया था।
इस घटना ने एक बार फिर युद्ध क्षेत्रों में नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा को लेकर वैश्विक बहस को तेज कर दिया है।
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बाजार को राहत
इस बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। अमेरिकी कच्चे तेल (WTI) की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई, जबकि ब्रेंट क्रूड भी गिरकर लगभग 73.50 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया।
विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीद और आपूर्ति को लेकर सकारात्मक संकेतों के कारण तेल बाजार में नरमी देखने को मिली है। तेल की कीमतों में गिरावट से दुनिया भर के आयातक देशों को राहत मिल सकती है और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है।
तेल कंपनियों पर ट्रम्प का निशाना
ट्रम्प प्रशासन ने तेल कंपनियों को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। राष्ट्रपति ने अमेरिकी न्याय विभाग को निर्देश दिया है कि वह जांच करे कि कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने के बावजूद उपभोक्ताओं को पर्याप्त राहत क्यों नहीं मिल रही।
ट्रम्प का आरोप है कि कई ऊर्जा कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटने के बावजूद खुदरा स्तर पर ग्राहकों को उसका पूरा लाभ नहीं दे रही हैं। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिका समेत कई देशों में ईंधन की कीमतें राजनीतिक और आर्थिक चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई हैं।
ईरान-IAEA के बीच परमाणु निरीक्षण पर मतभेद
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी विवाद जारी है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का कहना है कि उसे ईरान के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कार्यक्रम की प्रकृति के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके।
दूसरी ओर ईरान का कहना है कि किसी भी निरीक्षण या निगरानी व्यवस्था पर अंतिम निर्णय व्यापक समझौते और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया के बाद ही लिया जाएगा।
विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा भविष्य की परमाणु वार्ताओं में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक रहेगा।
2015 परमाणु समझौते की पृष्ठभूमि
ईरान का परमाणु कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से वैश्विक राजनीति का केंद्र बना हुआ है। वर्ष 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को सीमित रखने पर सहमति जताई थी।
हालांकि 2018 में अमेरिका के समझौते से बाहर निकलने के बाद स्थिति बदल गई। इसके बाद ईरान ने संवर्धन गतिविधियों का विस्तार किया। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार हाल के वर्षों में ईरान ने संवर्धित यूरेनियम का भंडार बढ़ाया है, जिससे पश्चिमी देशों की चिंताएं भी बढ़ी हैं।
ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इस पर सवाल उठाए हैं।
खाड़ी देशों में कूटनीतिक गतिविधियां तेज
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इन दिनों खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। उनका उद्देश्य ईरान के साथ चल रही बातचीत को लेकर क्षेत्रीय सहयोगियों का समर्थन सुनिश्चित करना और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है।
रुबियो ने कहा है कि अमेरिका किसी भी संभावित समझौते में अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा और हितों को प्राथमिकता देगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों को ईरान के परमाणु ठिकानों तक पहुंच मिलनी चाहिए।
मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया पर टिकी दुनिया की नजर
ईरान, अमेरिका, खाड़ी देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बीच जारी बातचीत आने वाले महीनों में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। एक ओर स्कूल हमले जैसी घटनाएं तनाव और अविश्वास को बढ़ाती हैं, वहीं दूसरी ओर परमाणु वार्ता और कूटनीतिक प्रयास शांति की संभावनाओं को बनाए हुए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सभी पक्ष संवाद और पारदर्शिता के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी अस्थिरता को कम करने में मदद मिल सकती है। फिलहाल दुनिया की नजर ईरान-अमेरिका वार्ता, परमाणु निरीक्षण के मुद्दे और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर टिकी हुई है।
