Google पर EU का बड़ा एक्शन, डिजिटल नियम तोड़ने पर लगाया 7,600 करोड़ रुपये का जुर्माना

यूरोपीय संघ ने डिजिटल नियमों के कथित उल्लंघन पर Google पर करीब ₹7,600 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जानिए EU के इस बड़े एक्शन का Google और डिजिटल बाजार पर क्या

डिजिटल बाजार अधिनियम (डीएमए) के उल्लंघन को लेकर गूगल पर 1 अरब डॉलर से अधिक का जुर्माना लगाने के कुछ ही समय बाद यूरोपीय संघ (ईयू) ने कंपनी पर दो अन्य उल्लंघनों के मामले में करीब 7,600 करोड़ रुपये का एक और भारी जुर्माना लगाया है।

Google EU Fine: यूरोपीय संघ (EU) ने डिजिटल बाजार अधिनियम यानी Digital Markets Act (DMA) के कथित उल्लंघन को लेकर गूगल पर करीब 7,600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है। यूरोपीय आयोग के अनुसार, गूगल ने अपने ऑनलाइन सर्च रिजल्ट में अपनी सेवाओं को प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्म के मुकाबले अनुचित प्राथमिकता दी और ऐप डेवलपर्स को ग्राहकों तक सस्ते ऑफर पहुंचाने के लिए वैकल्पिक माध्यमों का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित किया।

ईयू की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार और टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों पर पहले से तनाव बना हुआ है। अमेरिका की ओर से यूरोपीय कार्रवाई पर सवाल उठाए जाने के बाद इस फैसले से दोनों पक्षों के बीच संभावित व्यापारिक विवाद की चर्चा भी तेज हो गई है। हालांकि, यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि यह जुर्माना डिजिटल बाजार में प्रतिस्पर्धा के नियमों को लागू करने के लिए लगाया गया है और इसका किसी भी व्यापारिक टैरिफ विवाद से सीधा संबंध नहीं है।

गूगल पर किन दो मामलों में कार्रवाई हुई?

ईयू ने गूगल पर दो अलग-अलग मामलों में डिजिटल बाजार के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पहला मामला ऑनलाइन सर्च सेवाओं से जुड़ा है। यूरोपीय आयोग का कहना है कि गूगल ने अपने सर्च परिणामों में प्रतिस्पर्धी सेवाओं की तुलना में अपनी ही सेवाओं को अधिक प्रमुखता दी। इनमें गूगल शॉपिंग के अलावा होटल और फ्लाइट से संबंधित सेवाएं भी शामिल हैं। ईयू के मुताबिक, इस तरह की व्यवस्था से प्रतिस्पर्धी कंपनियों को नुकसान पहुंच सकता है और उपभोक्ताओं के सामने उपलब्ध विकल्प प्रभावित हो सकते हैं।

इस मामले में गूगल पर करीब 46 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया गया है। दूसरा मामला गूगल प्ले स्टोर से संबंधित है। यूरोपीय संघ का आरोप है कि गूगल ने ऐप डेवलपर्स को अपने ग्राहकों को बाहरी वेबसाइटों या अन्य वैकल्पिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सस्ते ऑफर और सब्सक्रिप्शन की जानकारी देने या उन्हें वहां ले जाने से प्रतिबंधित किया।

इस मामले में करीब 43 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया गया है। ईयू का मानना है कि ऐप डेवलपर्स को अपने ग्राहकों के साथ सीधे जुड़ने और बेहतर कीमतों की पेशकश करने की अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

Google पर EU का बड़ा एक्शन, डिजिटल नियम तोड़ने पर लगाया 7,600 करोड़ रुपये का जुर्माना

अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ सकता है व्यापारिक तनाव

गूगल पर ईयू की कार्रवाई को लेकर अमेरिका में भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अमेरिकी अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधियों की ओर से यह चिंता जताई गई है कि यूरोपीय नियामक अमेरिकी टेक कंपनियों को असमान रूप से निशाना बना रहे हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक संबंध पहले से कई मुद्दों को लेकर संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे में गूगल पर लगाया गया नया जुर्माना दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक और व्यापारिक बहस को और तेज कर सकता है।

हालांकि, यूरोपीय आयोग के अधिकारियों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ईयू को अपने क्षेत्र में कारोबार करने वाली सभी कंपनियों पर अपने कानून लागू करने का अधिकार है। अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य है।

गूगल फैसले के खिलाफ अदालत जाएगा

गूगल ने यूरोपीय संघ के फैसले पर असहमति जताई है। कंपनी ने संकेत दिया है कि वह इस निर्णय को अदालत में चुनौती देगी और फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग भी कर सकती है। गूगल के ग्लोबल अफेयर्स प्रेसिडेंट केंट वॉकर ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि इस तरह के नियामकीय फैसले अंततः डिजिटल उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ईयू के नियमों के कारण उसके उत्पादों में किए जाने वाले बदलाव उपभोक्ताओं के अनुभव पर असर डाल सकते हैं।

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