Haryana News: Vinesh Phogat पर मंत्री की दो टूक, सरकारी ज़मीन की डिमांड पर तंज, जानिए पूरा मामला

Haryana News: Vinesh Phogat ने ₹4 करोड़ का इनाम तो स्वीकार किया, पर चाहती थीं सरकारी जमीन भी। मंत्री रणबीर गंगवा ने दी नसीहत, कहा- खेल में न लाएं राजनीति।

विनेश फोगाट ने ₹4 करोड़ तो लिए लेकिन चाहती थीं (land) भी। अब हरियाणा मंत्री ने कहा, “(Politics) को खेल में मत लाओ, सरकार ने वादा निभाया।

Vinesh Phogat News (2025): ओलंपिक पहलवान और कांग्रेस नेता विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) को हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया ₹4 करोड़ का पुरस्कार शायद उनके लिए पर्याप्त नहीं रहा। उन्हें सरकार की ओर से तीन विकल्प दिए गए थे — (cash reward), (government job) या फिर एक (government land allotment)। विनेश ने इन तीन में से ₹4 करोड़ की राशि स्वीकार की, लेकिन वह साथ में सरकारी ज़मीन भी चाहती थीं।

Haryana News: Vinesh Phogat पर मंत्री की दो टूक, सरकारी ज़मीन की डिमांड पर तंज, जानिए पूरा मामला

सरकार की इस स्कीम में किसी खिलाड़ी को एक ही सुविधा चुनने का विकल्प होता है। अब इस मांग को लेकर हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि, "विनेश को खेल के क्षेत्र में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ओलंपिक में डिस्क्वालिफाई होने के बावजूद उन्हें सरकार ने पूरा सम्मान दिया।"

सीएम नायब सैनी ने निभाया वादा

मंत्री रणबीर गंगवा के मुताबिक, विनेश को यह सम्मान मुख्यमंत्री नायब सैनी की निजी प्रतिबद्धता के चलते मिला है। उन्होंने कहा कि विनेश का चयन नियमों के तहत नहीं हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री की "जुबान" थी, जिसे पूरा किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा की स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगी।

हरियाणा की खेल नीति को बताया दुनिया की बेस्ट

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मंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा की (sports policy) के चलते राज्य के खिलाड़ियों ने international level पर अपनी छाप छोड़ी है। ओलंपिक में अब तक भारत के आधे से ज्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। सरकार की (infrastructure facilities) और (athlete welfare schemes) खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं।

कांग्रेस पर भी कसा तंज

राजनीति के मैदान में भी रणबीर गंगवा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी अब एक संगठन नहीं, बल्कि गुटों में बंटी हुई भीड़ है। वहां (internal unity) नहीं है, इसलिए आज तक नेता प्रतिपक्ष तक तय नहीं हो सका है। ऐसे में सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने वाला विपक्ष भी कमजोर पड़ गया है।"

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