पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने सोमवार (22 जून 2026) को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री Shubhendu Adhikari ने कई बड़े ऐलान किए।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का अपना पहला पूर्ण बजट सोमवार, 22 जून 2026 को विधानसभा में पेश किया। इस बजट में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने इसे “विकसित और भविष्य के लिए तैयार बंगाल” की दिशा में एक अहम कदम बताया है।
बजट पेश करने से पहले सांस्कृतिक शुरुआत
बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने पारंपरिक रूप से पूजा-अर्चना की। इस बार बजट दस्तावेज को एक विशेष तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसे बंगाली चटाई और जूट से तैयार फाइल में विधानसभा लाया गया। इसे राज्य की सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत में राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल पर कुल 8 लाख 55 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। इसके बावजूद सरकार ने स्पष्ट किया कि सभी मौजूदा सामाजिक कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी। सरकार का दावा है कि वह वित्तीय अनुशासन के साथ-साथ विकास और कल्याणकारी योजनाओं को संतुलित रूप से आगे बढ़ाएगी।
1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा
बजट की सबसे बड़ी घोषणा राज्य में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती से जुड़ी है। सरकार ने कहा है कि इन पदों पर नियुक्तियों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए निर्धारित किया जाएगा। इस कदम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा निर्णय माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला राज्य में रोजगार और महिला भागीदारी दोनों को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए 20% DA बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। इसके बाद कुल DA बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह निर्णय 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस घोषणा से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी
महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा योजना को जारी रखते हुए सरकार ने इसके लिए 550 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को “पिंक कार्ड” जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से वे सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का मुफ्त उपयोग कर सकेंगी। सरकार ने इसे महिला सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है।
अन्य प्रमुख घोषणाएं
बजट में कई अन्य सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों की भी घोषणा की गई है—
- GRAMG योजना के लिए 14,000 करोड़ रुपये का आवंटन
- सेवानिवृत्त पत्रकारों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन
- बस कंडक्टरों के पारिश्रमिक में वृद्धि
- राज्य की सभी खदानों की नीलामी केंद्र की ई-ऑक्शन प्रणाली से
- कांथी को नया पुलिस जिला घोषित किया गया
- गोपीबल्लभपुर को नया उपमंडल बनाया गया
- राज्यभर में नए फायर ब्रिगेड स्टेशन स्थापित किए जाएंगे
सरकार ने अपने बजट में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और पारदर्शिता पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि लक्ष्य एक ऐसा बंगाल बनाना है जो आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से समावेशी और भविष्य के लिए तैयार हो।
