मलेशिया सरकार बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत 1 जून से नए नियम लागू होंगे, जिनमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना कठिन होगा।
Social Media Ban: मलेशिया सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। नए नियमों के तहत 1 जून से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य कम उम्र के यूजर्स को इंटरनेट पर मौजूद खतरनाक और आपत्तिजनक कंटेंट से बचाना है। यह नियम देश के कम्युनिकेशंस एंड मल्टीमीडिया कमीशन (MCMC) द्वारा लागू किए जाएंगे, और इसकी जिम्मेदारी सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होगी।
सोशल मीडिया कंपनियों पर बढ़ी जिम्मेदारी
नए नियमों के अनुसार अब सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नाबालिग यूजर्स आसानी से अकाउंट न बना सकें। इसके लिए प्लेटफॉर्म्स को अपने सिस्टम को और मजबूत करना होगा। कंपनियों को निम्न बातों का पालन करना होगा—
- उम्र सत्यापन (Age Verification) प्रक्रिया को मजबूत करना
- कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम को अपग्रेड करना
- शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करना
- विज्ञापन देने वालों की पहचान सुनिश्चित करना
- एआई या एडिटेड कंटेंट को स्पष्ट रूप से लेबल करना
हालांकि सरकार ने कंपनियों को इन नियमों को लागू करने के लिए कुछ समय की छूट दी है, जिसकी अवधि अभी तय नहीं हुई है।
बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर फोकस
मलेशिया में पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग और बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसी वजह से सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। सरकार जिन प्रमुख खतरों को रोकना चाहती है, उनमें शामिल हैं—
- ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम
- साइबर बुलिंग
- बच्चों का शोषण
- ऑनलाइन जुआ
- भड़काऊ और नफरत फैलाने वाला कंटेंट
अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की सुरक्षा अब अत्यंत आवश्यक हो गई है।
एज वेरिफिकेशन सिस्टम की तैयारी
सरकार इस साल एक नया एज वेरिफिकेशन सिस्टम भी लागू करने की योजना बना रही है, जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स की उम्र की पुष्टि करनी पड़ सकती है। हालांकि, इस सिस्टम को लागू करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, आईडी डॉक्यूमेंट मांगने पर प्राइवेसी का खतरा बढ़ सकता है।
थर्ड-पार्टी वेरिफिकेशन टूल्स की सटीकता पर सवाल उठ सकते हैं. डेटा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है. सरकार को अब सुरक्षा और प्राइवेसी के बीच संतुलन बनाना होगा।
वैश्विक स्तर पर बढ़ रही सख्ती
मलेशिया अकेला देश नहीं है जो बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नियंत्रण लगाने की दिशा में कदम उठा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्त नियम लागू किए. फ्रांस और ब्रिटेन में भी किशोरों के लिए डिजिटल सुरक्षा नियम कड़े किए गए हैं. अमेरिका के कई राज्यों में सोशल मीडिया यूज पर उम्र आधारित प्रतिबंधों पर काम चल रहा है।
भारत के गोवा राज्य में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर रोक से जुड़े कदम उठाए गए हैं. यह स्पष्ट संकेत है कि दुनिया भर में सरकारें बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही हैं।
