उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसलों की झड़ी लगाई, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाना, किरायेदारी कानून में छूट, और बागपत में मेडिकल कॉलेज निर्माण जैसे बड़े कदम शामिल हैं।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने दिल्ली बम विस्फोट की निंदा करते हुए शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया और इस हमले को कायराना कृत्य करार दिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने 20 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जिनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को उनकी हालिया उपलब्धियों के लिए बधाई देने वाला प्रस्ताव भी शामिल है।
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों की जानकारी पत्रकारों को दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे विश्वकप में मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी गई।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा फैसला: पेंशन आवेदन प्रक्रिया में सुधार
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि ‘एक परिवार-एक पहचान’ (Family ID) प्रणाली के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का स्वतः चयन होगा।
असीम अरुण के अनुसार, वर्तमान में लगभग 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन कई लोग प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण बाहर रह जाते हैं। नया फैसला इस समस्या को समाप्त करेगा। सहमति मिलने के बाद योजना अधिकारी 15 दिनों के भीतर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पेंशन स्वीकृत करेंगे।
भुगतान सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में होगा और प्रत्येक किस्त की जानकारी एसएमएस द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, सरकार एक मोबाइल ऐप भी जारी करेगी, जिसमें लाभार्थी अपने सभी भुगतानों को पासबुक की तरह देख सकेंगे।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपलब्धियों को सराहा
कैबिनेट की बैठक में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को उनकी हालिया उपलब्धियों के लिए बधाई भी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि टीम का जज्बा, अनुशासन और शानदार प्रदर्शन न केवल देश का गौरव बढ़ाने वाला है, बल्कि युवा बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। कैबिनेट ने दिल्ली में हुए हालिया आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। बैठक में इसे कायराना कृत्य बताया गया और हमले में मारे गए तथा घायल हुए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किरायेदारी विलेखों में 10 वर्ष तक की अवधि के लिए स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मंजूर की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इसका उद्देश्य है कि भवन स्वामी और किरायेदार दोनों लिखित रूप में किरायानामा तैयार करें और रजिस्ट्री कराएं, जिससे विवाद कम हों और किरायेदारी विनियमन अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन हो।
कानून के दायरे को अब राज्य के सभी जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया है, जिससे अधिकतम श्रमिक कानूनी संरक्षण के दायरे में आएंगे। इस संशोधन के तहत यह अधिनियम अब उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।
लेखपाल सेवा में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने लेखपाल सेवा नियमावली 2025 में संशोधन किया। अब योग्य चैनमैन को लेखपाल पद पर पदोन्नति का अवसर मिलेगा। कुल पदों में से दो प्रतिशत पद योग्य चैनमैन को पदोन्नति के आधार पर दिए जाएंगे। यह पहला मौका है जब चैनमैन को सीधी भर्ती व्यवस्था से बाहर निकलकर प्रमोशन का मार्ग मिलेगा।
कैबिनेट ने बागपत में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर किया।
इसके लिए 5.07 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। यह भूमि ग्राम मीतली में स्थित है और मत्स्य विभाग के अधीन थी। विवादित 0.53 हेक्टेयर हिस्से को छोड़कर शेष भूमि पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा।
