इंस्टाग्राम पर कथित अश्लील और बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय (MeitY) के अधिकारियों को इस मामले में मेटा (Meta) को तलब करने के निर्देश दिए हैं।
Instagram: भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कथित अश्लील और बाल सुरक्षा से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट के प्रसार को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को Meta Platforms से इस मामले में जवाब तलब करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की संदिग्ध या हानिकारक सामग्री के प्रसार को गंभीरता से लिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे Meta से यह स्पष्ट करें कि इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री या उससे जुड़े विज्ञापन कैसे दिखाई दिए, उन्हें रोकने के लिए अब तक कौन-से सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कंपनी क्या अतिरिक्त कदम उठाएगी।
बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर सरकार की बढ़ती चिंता
डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग के साथ बच्चों और किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुकी है। भारत सरकार भी लगातार इस बात पर जोर देती रही है कि सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्री की निगरानी को और प्रभावी बनाएं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय विशेष रूप से यह जानना चाहता है कि कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम, विज्ञापन समीक्षा प्रक्रिया और एल्गोरिदम के माध्यम से ऐसे संवेदनशील कंटेंट को कैसे रोका जा सकता है।
यदि किसी तकनीकी या प्रक्रियागत कमी के कारण आपत्तिजनक सामग्री उपयोगकर्ताओं तक पहुंची है, तो उसके समाधान के लिए कंपनी से विस्तृत जानकारी मांगी जाएगी।
Meta से मांगा जाएगा स्पष्टीकरण
सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित नोटिस में Meta से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से यह शामिल होगा कि:
- कथित आपत्तिजनक विज्ञापन या सामग्री प्लेटफॉर्म पर कैसे दिखाई दी?
- कंटेंट मॉडरेशन की वर्तमान प्रणाली किस प्रकार काम करती है?
- बच्चों से संबंधित संवेदनशील सामग्री की पहचान और हटाने के लिए कौन-से स्वचालित एवं मानवीय तंत्र मौजूद हैं?
- भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कंपनी कौन-से नए सुरक्षा उपाय लागू करेगी?
हालांकि, इस मामले में Meta की ओर से समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हाल के वर्षों में दुनिया भर की सरकारें सोशल मीडिया कंपनियों से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा कर रही हैं। विशेष रूप से बाल सुरक्षा, ऑनलाइन शोषण, साइबर अपराध और अवैध सामग्री जैसे मुद्दों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी लगातार बढ़ी है।
भारत में भी सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायतों के त्वरित समाधान, आपत्तिजनक सामग्री हटाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने जैसी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं।
