देश में फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट की बढ़ती ऑनलाइन पायरेसी पर सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को निर्देश दिया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड फिल्मों, वेब सीरीज और अन्य कॉपीराइट सामग्री को साझा करने वाले चैनलों और समूहों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई करे।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती फिल्मों और OTT कंटेंट की पायरेसी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद पायरेटेड कंटेंट के प्रसार को तुरंत रोके और इस संबंध में 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
सरकार का यह कदम भारत की तेजी से बढ़ती क्रिएटर इकोनॉमी, फिल्म इंडस्ट्री, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पायरेसी पर सख्ती, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने पर जोर
सूत्रों के अनुसार, सरकार अब केवल पायरेटेड कंटेंट को हटाने के पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पायरेसी अब केवल एक सिविल उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह कॉपीराइट एक्ट, 1957 और सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 के तहत एक गंभीर आपराधिक अपराध भी है।
सरकारी पक्ष का कहना है कि प्लेटफॉर्म्स को केवल शिकायत मिलने पर प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रो-एक्टिव (सक्रिय) मॉनिटरिंग सिस्टम अपनाना होगा, जिससे अवैध कंटेंट को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके।
टेलीग्राम से क्या कहा गया?
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके प्लेटफॉर्म का उपयोग फिल्मों, वेब सीरीज और OTT कंटेंट की अवैध कॉपी साझा करने के लिए न किया जाए। सरकार ने यह भी कहा कि केवल व्यक्तिगत चैनलों को हटाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्लेटफॉर्म को समग्र स्तर पर ड्यू डिलिजेंस (Due Diligence) का पालन करना अनिवार्य है।
एक अधिकारी के अनुसार, “आईटी एक्ट 2000 और आईटी नियम 2021 के तहत मध्यस्थ (Intermediary) होने के नाते प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वह अवैध कंटेंट को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए।”
शिकायत निवारण तंत्र पर भी मांगी जानकारी
सरकार ने टेलीग्राम से यह भी जानकारी मांगी है कि वह फिल्म प्रोड्यूसर्स, OTT प्लेटफॉर्म्स और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए किस प्रकार का ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम (Grievance Redressal Mechanism) उपलब्ध कराता है। इसके तहत यह पूछा गया है कि प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट उल्लंघन या पायरेसी की शिकायतों को कैसे दर्ज किया जाता है और उनका समाधान कितनी तेजी से किया जाता है।
अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि यदि प्लेटफॉर्म की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो आगे कड़ी नियामक कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब केंद्र सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की निगरानी को लेकर पहले से अधिक सक्रिय हो गई है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा (Meta) को भी नोटिस जारी किया था। इसमें व्हाट्सऐप के यूजरनेम फीचर और इंस्टाग्राम पर कुछ विवादित विज्ञापनों से जुड़े मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार अब सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए कड़े अनुपालन मानक (Compliance Standards) लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
