संयुक्त राष्ट्र की यौन हिंसा संबंधी रिपोर्ट में इजराइल का नाम शामिल होने पर इजराइली राजदूत डैनी डैनन ने UN अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप लगाया। न्यूयॉर्क में आयोजित बैठक के दौरान उनकी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तीखी बहस भी हुई।
न्यूयोर्क: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक उस समय विवाद का केंद्र बन गई, जब इजराइल के राजदूत डैनी डैनन और संयुक्त राष्ट्र की वरिष्ठ अधिकारी प्रमिला पैटन के बीच तीखी बहस छिड़ गई। यह बैठक संघर्ष के दौरान होने वाली यौन हिंसा के मुद्दे पर केंद्रित थी, लेकिन हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।
रिपोर्ट में पहली बार इजराइल का नाम उन पक्षों की सूची में शामिल किया गया है, जिन पर संघर्ष के दौरान यौन हिंसा से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं। इस कदम ने इजराइल की नाराजगी को और बढ़ा दिया है और संयुक्त राष्ट्र के साथ उसके संबंधों में नया तनाव पैदा कर दिया है।
रिपोर्ट पर इजराइल ने उठाए सवाल
बैठक के दौरान इजराइली राजदूत डैनी डैनन ने संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि प्रमिला पैटन की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका आरोप था कि रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है और इसमें इजराइल के खिलाफ पूर्वाग्रह दिखाई देता है। डैनन ने कहा कि रिपोर्ट के निष्कर्ष तथ्यों से अधिक राजनीतिक सोच से प्रभावित लगते हैं।
उन्होंने यह भी दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व लंबे समय से इजराइल के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाता रहा है और यह रिपोर्ट उसी दृष्टिकोण का विस्तार है। डैनन ने यहां तक कहा कि ऐसी रिपोर्टों से संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता प्रभावित होती है और इससे निष्पक्ष जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठते हैं।
बैठक में बढ़ा विवाद
जब डैनन ने रिपोर्ट और उसके निष्कर्षों की आलोचना शुरू की, तब संयुक्त राष्ट्र की अधिकारी वेनेसा फ्रेजर ने हस्तक्षेप करते हुए रिपोर्ट का बचाव किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट स्वतंत्र जांच और सत्यापित साक्ष्यों के आधार पर तैयार की गई है तथा इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए।
फ्रेजर ने चर्चा को व्यक्तिगत आरोपों से दूर रखने की अपील की, लेकिन इसके बावजूद बहस और तीखी हो गई। कुछ समय के लिए बैठक का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों के बीच शब्दों का तीखा आदान-प्रदान देखने को मिला।
क्या है संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट?
संयुक्त राष्ट्र हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें उन देशों, सेनाओं और सशस्त्र समूहों का उल्लेख किया जाता है जिन पर युद्ध या संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के आरोप लगे हों। इस वर्ष की रिपोर्ट में पहली बार इजराइल का नाम भी शामिल किया गया है।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गाजा संघर्ष के दौरान कुछ फिलिस्तीनी नागरिकों ने इजराइली हिरासत केंद्रों और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों पर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। दस्तावेज में ऐसे मामलों का उल्लेख किया गया है जिनमें कथित रूप से जबरन निर्वस्त्र करना, यौन उत्पीड़न और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार शामिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इन मामलों की जांच उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहियों और स्वतंत्र सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर की गई है। हालांकि, इजराइल इन निष्कर्षों को स्वीकार करने से इंकार करता रहा है।
हमास और अन्य फिलिस्तीनी समूह भी सूची में
रिपोर्ट में केवल इजराइल का ही उल्लेख नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने हमास और अन्य फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों को भी यौन हिंसा से जुड़े आरोपों के आधार पर सूची में शामिल किया है।
संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट का उद्देश्य किसी एक पक्ष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि संघर्ष के दौरान हुए मानवाधिकार उल्लंघनों को दर्ज करना है। संगठन का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन सभी पक्षों के लिए समान रूप से आवश्यक है।
गाजा संघर्ष और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चिंता
गाजा में जारी संघर्ष ने पहले ही व्यापक मानवीय संकट पैदा कर दिया है। हजारों लोगों की मौत, विस्थापन और बुनियादी ढांचे के विनाश के बीच मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगातार सामने आते रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि संघर्ष के दौरान महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसी संदर्भ में यौन हिंसा से जुड़े आरोपों को गंभीरता से लिया जा रहा है।
इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के संबंधों में बढ़ा तनाव
हाल के वर्षों में इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद सामने आए हैं। इजराइल का आरोप रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियां उसके खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि वह केवल अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार मानकों के आधार पर काम करता है।
नई रिपोर्ट के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया है। इजराइली अधिकारियों ने रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अपने निष्कर्षों पर कायम है।
मानवाधिकार संगठनों की प्रतिक्रिया
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि संघर्ष के दौरान होने वाले किसी भी प्रकार के यौन अपराध की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे आरोप किसी भी पक्ष पर लगे हों। विशेषज्ञों का कहना है कि जवाबदेही और पारदर्शिता ही ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
कई संगठनों ने यह भी कहा है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए स्वतंत्र जांच प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाना चाहिए।
वैश्विक स्तर पर उठे बड़े सवाल
संयुक्त राष्ट्र में हुई यह बहस केवल एक रिपोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका, जवाबदेही और संघर्ष क्षेत्रों में मानवाधिकार संरक्षण जैसे बड़े सवालों को भी सामने लाती है। गाजा युद्ध के बीच सामने आया यह विवाद आने वाले समय में कूटनीतिक और राजनीतिक चर्चाओं का महत्वपूर्ण विषय बना रह सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि संघर्ष के दौरान मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों की निष्पक्ष जांच और सभी पक्षों की जवाबदेही सुनिश्चित करना ही स्थायी शांति की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा।
