भारत और नेपाल के बीच UPI पेमेंट सिस्टम को जोड़ दिया गया है, जिससे दोनों देशों में पैसा भेजना आसान होगा। इस समझौते के साथ हेल्थ, सांस्कृतिक परियोजनाएं और डिजिटल भाषा तकनीक पर भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाया गया है।
नई दिल्ली: भारत और नेपाल के बीच डिजिटल वित्तीय सहयोग को एक नई दिशा देते हुए दोनों देशों ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और नेपाल के नेशनल पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की घोषणा की है। इस पहल के बाद अब दोनों देशों के नागरिकों के लिए सीमा पार पैसे भेजना और प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक आसान, तेज और सुरक्षित हो जाएगा। यह कदम दक्षिण एशिया में डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।
उच्चस्तरीय बैठक में हुआ समझौता
भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के बीच नई दिल्ली में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान इस डिजिटल पेमेंट लिंक की आधिकारिक शुरुआत की गई। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने इसे आर्थिक सहयोग और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने वाला कदम बताया।
इस समझौते के तहत भारत का UPI सिस्टम और नेपाल का नेशनल पेमेंट गेटवे आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे रियल-टाइम क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजैक्शन संभव हो सकेगा।
आम लोगों को होगा सबसे बड़ा फायदा
इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ भारत और नेपाल में रहने वाले आम नागरिकों, छात्रों, श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को मिलेगा। अब दोनों देशों के बीच पैसा भेजने के लिए महंगे बैंकिंग चैनल या लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्रणाली विशेष रूप से उन लाखों नेपाली नागरिकों के लिए फायदेमंद होगी जो भारत में काम करते हैं और अपने घर पैसे भेजते हैं। इसी तरह नेपाल से भारत आने वाले पर्यटक और व्यापारी भी आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे।
तेज, सुरक्षित और पारदर्शी लेनदेन
UPI-नेपाल पेमेंट इंटीग्रेशन को सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित किया गया है, जिससे ट्रांजैक्शन न सिर्फ तेज होंगे बल्कि अधिक पारदर्शी भी होंगे। इससे कैश ट्रांजैक्शन पर निर्भरता कम होगी और दोनों देशों में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
इस सिस्टम के जरिए उपयोगकर्ता मोबाइल ऐप्स के माध्यम से तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे, ठीक उसी तरह जैसे भारत में UPI का उपयोग होता है।
2015 भूकंप के बाद पुनर्निर्माण में सहयोग
इस अवसर पर भारत ने नेपाल के साथ अपने लंबे समय से चल रहे पुनर्निर्माण सहयोग को भी आगे बढ़ाया। भारत ने 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद शुरू किए गए पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत 72 स्वास्थ्य सुविधाएं (हेल्थ फैसिलिटी) और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं नेपाल को सौंपने की घोषणा की।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य नेपाल के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना और ऐतिहासिक धरोहरों को पुनर्स्थापित करना है, जो भूकंप के दौरान प्रभावित हुई थीं।
शिक्षा और तकनीक में भी सहयोग बढ़ा
भारत और नेपाल के बीच डिजिटल और शैक्षणिक सहयोग को भी नए स्तर पर ले जाने के लिए काठमांडू यूनिवर्सिटी और भारत के ‘डिजिटल इंडिया भाषिणी’ प्रोजेक्ट के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है।
इस समझौते के तहत नेपाल के लिए एक ‘वॉइस-फर्स्ट’ भाषा ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, जिससे दोनों देशों की भाषाओं के बीच संवाद और भी आसान हो सकेगा।
यह तकनीक खासतौर पर शिक्षा, प्रशासन और डिजिटल सेवाओं में भाषा बाधा को कम करने में मदद करेगी।
डिजिटल कनेक्टिविटी में क्षेत्रीय नेतृत्व की दिशा
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत-नेपाल UPI लिंकिंग दक्षिण एशिया में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत पहले ही भूटान, सिंगापुर और यूएई जैसे देशों के साथ UPI इंटरऑपरेबिलिटी की दिशा में काम कर चुका है।
नेपाल के साथ यह साझेदारी सीमा पार डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मजबूत करेगी और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को गति देगी।
आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मिलेगा बढ़ावा
इस डिजिटल सहयोग से दोनों देशों के बीच व्यापारिक लेनदेन भी आसान होगा। छोटे और मध्यम व्यवसाय (MSMEs) को विशेष रूप से इसका लाभ मिलेगा क्योंकि उन्हें अब अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों की जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पर्यटन उद्योग में भी इस पहल से बढ़ोतरी की उम्मीद है, क्योंकि यात्री आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे।
